विटा : धनगर आरक्षणासह समाजाच्या इतर मागण्यांबाबत त्वरित बैठक आयोजित करा, अन्यथा महाराष्ट्रात सुद्धा जाट आंदोलनासारखे ‘धनगर आंदोलन’ उभा राहू शकते, असा इशारा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारला दिला आहे.
राज्यात सुरू असलेले मराठा आरक्षणासंदर्भातले मोर्चे त्याचबरोबर ओबीसी आणि धनगर समाजात आरक्षणाबाबत सुरू असलेली आंदोलने या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आपल्याच महायुतीच्या सरकार विरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, धनगर आरक्षणा संदर्भात उच्च न्यायालयात सुरू असलेली याचिका आणि आपल्या महायुती सरकारने समाजासाठी केलेल्या योजनांसंदर्भात बैठक घ्यावी. यात मुंबईच्या अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्यावतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत (याचिका क्र. ४९१९/२०१७) ॲड.कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे तसेच न्यायालयात तात्काळ, दैनंदिन सुनावणी करता सरकार तर्फे अर्ज दाखल करावा, मेंढपाळांसाठी घोषित केलेल्या दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळाचे जिल्हास्तरीय स्थापन झाल्या असून लवकरात लवकर सहकार महामंडळासाठी स्वतंत्र अध्यक्ष नेमा, मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करून संरक्षण द्या, महसूल रेकॉर्ड मधील आरक्षित चराई कुरण क्षेत्र वार्षिकी प्रति हेक्टर एक रुपया दर आकारणी करून स्थानिक मेंढपाळांना वाटप करा, आरेवाडीच्या बिरोबा मंदिर देवस्थान विकासासाठी २०० कोटी रुपये निधी द्यावा, यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान, किल्ले वाफगावचा विकास आराखडा त्वरित तयार करून मान्यता द्या, तसेच अहमदनगर जिल्ह्याचे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीनगर नामांतर करा, या मुद्द्यांची चर्चा अपेक्षित आहे, असे आमदार पडळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
