उरण दि १३(विठ्ठल ममताबादे )भूमीहिन प्रकल्पग्रस्तांना ४०चौरस मीटर भूखंड मिळावे यासाठी पनवेल तालुक्यातील गव्हाण येथील प्रकल्पग्रस्त तथा सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जनार्दन कोळी, मयूर जनार्दन कोळी यांनी वेळोवेळी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभाग,सिडको महामंडळ कडे वारंवार सतत पाठपुरावा केला होता.मात्र सिडको प्रशासन दाद देत नव्हती.त्यामुळे भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी पनवेल तालुक्यातील गव्हाण येथील प्रकल्पग्रस्त तथा सामाजिक कार्यकर्ते मनोज कोळी, मयूर कोळी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.या विषयाची बाजू उच्च न्यायालयात वकील प्रियांका सुरेश ठाकूर यांनी उत्तमपणे मांडली होती.
शांततेच्या व कायदेशीर मार्गाने लढा लढल्या नंतर अनेक वर्षानंतर मनोज कोळी, मयूर कोळी व ऍड. प्रियांका सुरेश ठाकूर यांच्या लढ्याला यश आले असून मा. उच्च न्यायालय मुंबईने भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार यांच्या बाजूने न्याय दिला आहे.भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त यांना ४० चौरस मीटर भूखंड न्यायालयाच्या आदेशाने भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त यांना मिळणार आहे.या निर्णयामुळे ठाणे व रायगड जिल्हा व नवी मुंबई मधील भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार,प्रकल्प
ग्रस्त संघटना संस्था मध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.उशीर का होईना पण अनेक वर्षानंतर ठाणे जिल्ह्यातील व पनवेल उरण तालुक्यातील भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार यांना न्याय मिळाल्याने मा. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. हा निर्णय आता ठाणे जिल्हा, उरण पनवेल तालुक्यात सर्वत्र लागू होणार असल्याने भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे.
नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता ९५ गावांच्या जमिनीचे संपादन झाले.हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात १२. ५ टक्के भूखंड मिळाले.मात्र या प्रकल्पात भूमिहीन बारा बलुतेदार असलेले अनेक प्रकल्पग्रस्त या शेती व्यवसायापासून वंचित झाले.अनेक शेतकरी जमीन तर कसत होते मात्र त्यांच्या नावावर जमिनीची नोंद नसल्याने असे शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन झाले.या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र जीआर काढत या भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना ४० चौरस मीटर भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला होता.मात्र अनेक वेळा अर्ज करून देखील सिडको प्रशासन हे भूखंड देण्याबाबत टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास येताच याबाबत ऍडव्होकेट प्रियांका सुरेश ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
२०२२ साली हि याचिका पनवेल तालुक्यातील गव्हाण गावातील शेतकरी मनोज जनार्धन कोळी आणि मयूर जनार्धन कोळी यांच्या माध्यमातून ऍडव्होकेट प्रियांका ठाकुर यांनी दाखल केली होती.२००९ साली कोळी बंधूनी ४० चौरस मीटर भूखंडाकरिता सिडकोकडे अर्ज केला होता.मात्र सिडकोने या अर्जाला दाद दिली नाही.त्यानंतर पुन्हा २०२१ साली पुन्हा अर्ज केल्यानंतर सिडकोने अर्जदारांना १९७१ सालच्या मतदान यादीची पूर्तता करण्यास सांगितले.प्रत्येक वेळेला विविध कारणे देऊन सिडको प्रशासन याबाबत टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या वकील ऍडव्होकेट प्रियांका सुरेश ठाकूर यांच्या माध्यमातून कोळी बंधूनी रिट याचिका दाखल केली.या याचिकेत कोळी बंधूनी सिडको प्रशासन कशाप्रकारे भूखंड देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे खंडपीटासमोर मांडले.यावेळी कोळी यांचे गव्हाण येथील १९६७ चे घर नंबर ६६ ब रहिवासी पुरावा देखील त्यांनी सोबत जोडला होता.याबाबत उच्च न्यायालयातील खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि निला गोखले यांच्या खंडपीठाने सिडकोला याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरण्यास सांगत.४० चौरस मीटरचे भूखंड वाटपाबाबतच्या निर्णयाचे अवलोकन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.याकरिता तत्कालीन मतदार यादीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.कोणताही शासकीय पुरावा या योजनेसाठी पात्र असल्याचे खंडपीठाने म्हटल्याने अनेक भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना या याचिकेच्या आधारे आपल्या हक्काचे भूखंड मिळणार आहेत.
नवी मुंबई प्रकल्पात ९५ गावातील शेतकऱ्यांना १२. ५ टक्के भूखंड तर वितरित करण्यात आले.मात्र जे बारा बलुतेदार भूमिहीन शेतकरी आहेत.त्यांना ४० चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी आजही झगडावे लागत आहे.आम्ही दाखल केलेली रिट याचिकेचा निर्णय ऐतिहासिक आहे.या निकालाच्या आधार जे भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत.त्यांना सिडकोच्या माध्यमातुन ४० चौरस मीटरचा भूखंड मिळण्यास मदत होणार आहे.
– मनोज कोळी, शेतकरी, गव्हाण पनवेल
