मुंबई प्रतिनिधी : ऐन हंगामात गव्हाचे दर कोसळल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. मागील काही दिवसांत गव्हाची दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे हा परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप असून, सरकारने धोरण बदलावे व गहू उत्पादकांना वाचवावे, असा सूर शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.
गत काही वर्षात गहू उत्पादन घटले होते. परिणामी, मागील वर्षभर गव्हाचे भाव तेजीत होते. गव्हाने ३ हजारांचा टप्पा पार करून ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंतही मजल मारली होती. दरम्यान, काही दिवसांआधी केंद्र सरकारने गव्हाची स्टॉक लिमिट आणखी कमी केली.
घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी गहू स्टॉकची मर्यादा १ हजार टन होती. ती ७५ टक्क्यांनी कमी करून २५० टनांवर आणली. स्टॉकमधील गहू खुल्या बाजारात विकल्यानंतरही गव्हाचे भाव कमी झाले नाहीत. त्यामुळे सरकारने स्टॉक लिमिटची मर्यादा कमी केली. त्यानंतर आता पुन्हा गव्हाच्या किमती नियंत्रणासाठी स्टॉक मर्यादेत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचा परिणाम गव्हाच्या किमतींवर दिसून येत असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत.
मध्य प्रदेशात २६०० रुपयांनी खरेदी
मध्य प्रदेशात गव्हाची सरकारी खरेदी १ मार्च २०२५ पासून सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना एमएसपी देण्यासोबतच राज्य सरकारने बोनस देण्याची घोषणाही केली आहे. सरकार शेतकऱ्यांकडून २६०० रुपये प्रति क्विंटल दराने गहू खरेदी करेल. म्हणजेच, किंमत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा प्रति क्विंटल १७५ रुपये जास्त असेल.
वातावरणाची साथ लाभल्याने यंदा गव्हाचे चांगले उत्पादन होईल, असे दिसून येते; परंतु आता दर कमी होत आहे.
ऐन काढणीच्या वेळी गव्हाचे दर कमी झाले. शेतकऱ्यांचा माल बाजारात आल्यानंतर नेहमीच दर कोसळतात. नंतर व्यापाऱ्यांना चांगला दर मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत .
