[ad_1]
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत एक नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमांनुसार, प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, समुपदेशन सत्रांचे आयोजन करणे आणि शालेय कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासण
.
गेल्या वर्षी ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर शहरात एका नामांकित शाळेत दोन चिमुकल्या विद्यार्थिनींवर झालेल्या अत्याचाराच्या धक्कादायक घटनेनंतर, राज्यभरात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये सुरक्षा यंत्रणा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. शालेय शिक्षण विभागाने 13 मे 2025 रोजी नव्या नियमावलीचा शासन निर्णय (जीआर) जारी करत शाळांसाठी काही कठोर आणि स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारची शाळांसाठीची नियमावली काय?
- जीआर नुसार, 18 वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला ‘अल्पवयीन’ मानले जाणार आहे. शाळेच्या परिसरात कोणताही गुन्हा घडल्यास, त्याची माहिती तातडीने स्थानिक पोलिस स्टेशन किंवा विशेष बाल कल्याण पोलिस विभागाला देणे बंधनकारक असेल.
- सर्व शाळांमध्ये CCTV कॅमेरे बसवणे बंधनकारक आहे. या कॅमेऱ्यांचे फुटेज किमान एक महिना जतन करून ठेवावे लागणार आहे. नियमांचं पालन न केल्यास शाळेचं सरकारी अनुदान थांबवणे किंवा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
- शाळांनी सर्व कर्मचाऱ्यांची कसून पार्श्वभूमी तपासणी करावी. आवश्यक असल्यास चारित्र्य प्रमाणपत्र मागवावं. विशेषतः पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता सहावीपर्यंतच्या वर्गांमध्ये शक्यतो महिला शिक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत सुचवण्यात आले आहे.
- शाळेच्या बस असल्यास, त्यामधील चालक व इतर कर्मचाऱ्यांची नियमित अल्कोहोल टेस्ट करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला कर्मचारी उपस्थित असावी, असेही जीआरमध्ये नमूद आहे.
- विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती देण्यासाठी आणि तक्रार नोंदवण्यासाठी CHIRAG application आणि POCSO e-Box या सुविधा वापरणं शाळांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या दोन्ही अ‍ॅप्सची माहिती विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी सूचना फलक शाळेत लावावेत, आणि तक्रार नोंदवण्यासाठी त्यांना आवश्यक मदत दिली जावी, असेही आदेशात म्हटलं आहे.
- प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या पेटीतील तक्रारी गोपनीयपणे हाताळाव्यात आणि तक्रार करणाऱ्याच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी शाळेची असेल.
- शाळेच्या १ किलोमीटरच्या परिसरात सिगारेट व तंबाखूची दुकाने असू नयेत. अशा प्रकारची विक्री आढळल्यास शाळांनी पोलिसांना तत्काळ माहिती द्यावी.
- शाळा, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर ‘सखी सावित्री समिती’ स्थापन करणं बंधनकारक ठरणार आहे. या समितींनी दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड ठेवावेत आणि बालविवाह विरोधात जनजागृती करावी, अशीही सूचना जीआरमध्ये आहे.
- जीआरमध्ये पालकांसाठीही नियम ठरवण्यात आले आहेत. पालक आणि शाळा प्रशासनाने सोशल मीडियावर मुलांचा वैयक्तिक फोन नंबर, पत्ता वगैरे माहिती शेअर करू नये. अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर वापरावे, तसेच सायबर सुरक्षेसंबंधी सावधगिरी बाळगावी. शाळांनी यासाठी पालकांसाठी जनजागृती सभा आयोजित कराव्यात.
[ad_2]
