India us trade deal import tariff us commerce secretary howard lutnick donald trump | जुलैमध्ये भारत-अमेरिका व्यापार कराराची शक्यता: अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री म्हणाले- दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर असा मार्ग सापडला

भारत आणि अमेरिका जुलैपर्यंत व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी सोमवारी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका लवकरच व्यापार करार करतील कारण दोन्ही देशांनी असा मार्ग शोधला आहे जो दोघांसाठी फायदेशीर आहे.

लुटनिक यांनी वॉशिंग्टनमधील यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआयएसपीएफ) लीडरशिप समिटमध्ये हे सांगितले. काल, भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी देखील सांगितले की दोन्ही देश एकमेकांच्या व्यवसायाला प्राधान्य देऊ इच्छितात आणि संघांमध्ये सतत संवाद सुरू असतो.

यासोबतच, अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी सांगितले की जेव्हा दोन्ही बाजूंनी योग्य लोक टेबलावर बसले होते, तेव्हा आम्ही योग्य दिशेने वाटचाल केली. आता करार होण्यास जास्त वेळ लागणार नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देश ८ जुलैपूर्वी अंतरिम करार करू शकतात.

खरंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २६% कर लादण्याची घोषणा केल्यापासून दोन्ही देश व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहेत. हे कर ८ जुलैपासून भारतावर लागू होतील.

अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींनी सांगितले होते की व्यापार कराराच्या अटी अंतिम आहेत

यापूर्वी, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी सांगितले होते की अमेरिका आणि भारताने व्यापार कराराच्या अटी अंतिम केल्या आहेत. याला संदर्भ अटी (टीओआर) म्हणतात. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष एप्रिलमध्ये भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी २२ एप्रिल रोजी जयपूरमधील राजस्थान आंतरराष्ट्रीय केंद्रात आयोजित एका कार्यक्रमात ही माहिती दिली.

जेडी व्हान्स म्हणाले होते की, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे असे मला वाटते. ते अंतिम करारासाठी एक रोडमॅप तयार करेल.”

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती त्यांच्या कुटुंबासह भारत दौऱ्यावर आले होते.

२ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक देशांवर कर लादले

२ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी ‘मुक्ती दिन’ असे नाव दिले आणि जगभरातील १०० हून अधिक देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावण्याची घोषणा केली.

त्यांनी असा दावा केला की या शुल्कांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि अमेरिकेकडून कमी वस्तू खरेदी करणाऱ्या आणि जास्त विक्री करणाऱ्या देशांना धडा शिकवला जाईल.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथील व्हाईट हाऊसमध्ये या शुल्काची घोषणा केली.

तथापि, नंतर चीन वगळता सर्व देशांवर ९० दिवसांसाठी शुल्कांवर बंदी घालण्यात आली. ट्रम्पच्या शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही शुल्क लादले.

या कारणास्तव, चीनला शुल्कात कोणतीही सवलत देण्यात आली नाही. चीनचा शुल्क १४५% पर्यंत वाढवण्यात आला. वाटाघाटींनंतर, चीनवरील शुल्क देखील कमी करण्यात आले.

भारतावरील करांबद्दल ट्रम्प म्हणाले होते,

भारत अमेरिकेवर ५२% पर्यंत कर आकारतो, म्हणून अमेरिका भारतावर २६% कर आकारेल. इतर देश आपल्याकडून आकारत असलेल्या करांपेक्षा आम्ही निम्मे कर आकारू. त्यामुळे कर पूर्णपणे परस्पर असणार नाहीत. मी ते करू शकलो असतो, पण अनेक देशांसाठी ते कठीण झाले असते. आम्हाला ते करायचे नव्हते.

टॅरिफ म्हणजे काय?

टॅरिफ हा दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादला जाणारा कर आहे. परदेशी वस्तू देशात आणणाऱ्या कंपन्या हा कर सरकारला देतात. एका उदाहरणाने ते समजून घ्या…

• टेस्लाचा सायबर ट्रक अमेरिकन बाजारात सुमारे ९० लाख रुपयांना विकला जातो.
• जर टॅरिफ १००% असेल तर भारतात त्याची किंमत सुमारे २ कोटी रुपये असेल.

परस्पर शुल्क म्हणजे काय?

परस्पर म्हणजे तराजूच्या दोन्ही बाजू समान करणे. म्हणजेच, जर एका बाजूला १ किलो वजन असेल तर दुसऱ्या बाजूलाही १ किलो वजन ठेवा जेणेकरून ते समान होईल.

ट्रम्प हे वाढवण्याबद्दल बोलत आहेत. म्हणजेच, जर भारताने काही निवडक वस्तूंवर १००% कर लादला, तर अमेरिका देखील अशा उत्पादनांवर १००% कर लादेल.