कोपरगांव दि. ३
गोदावरी खोरे अतितुटीचे असुन पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अरबी समुद्राला अतिरिक्त वाहुन जाणारे ८० टी एम सी पाणी तात्काळ गोदावरी खो-यात वळविण्यांत यावे या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने आदेश करूनही राज्य शासनाने त्याची पुर्तता केलेली नाही, म्हणुन सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यांने सर्वोच्च न्यायालय नविदिल्ली येथे स्वतंत्र याचिका दाखल केली त्याची सुनावणी २ एप्रिल २०२४ रोजी होवुन सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश केला की, याबाबत तुम्ही उच्च न्यायालयात जाउन सदरचे आदेश प्राप्त करून घ्यावेत अशी माहिती सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे वतीने बाजु मांडलेले अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड एम. वाय. देशमुख यांनी दिली आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे आहे. परिणामी नगर नाशिक विरुद्ध मराठवाडा या प्रादेशिक पाणी वादात पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला अतिरिक्त वाहुन जाणारे पाणी पुर्वेकडे वळवुन येथील शेती व शेतक-यांना दिलासा द्यावा अशी याचिका सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने मा. ना. उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट पिटीशन क्र. १४२२/२०१४, १०४६४/२०१५, जनहित याचिका क्रमांक २५६/२०१४ दाखल केल्या त्यावर मेहेरबान कोर्टात सविस्तर सुनावणी होवुन उच्च न्यायालयांने दिनांक १६ मार्च २०१६ रोजी आदेश दिला की, सहा महिन्यांच्या आत सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन करा, जमिनीचे आलेखन करा, पाण्यांचे क्षेत्रीय वाटप करावे, पश्चिमेचे पाणी पुर्वेकडे वळवावे, जायकवाडी जलाशयाची पाणी साठवण क्षमता तपासावी, गोदावरी अभ्यास गट शासनाने नेमला होता तो राज्य शासनांने स्वीकारलेला नसतांनाही त्या रिपोर्टच्या आधारे समन्यायी पाणी वाटप करता येवु शकत नाही, राज्य शासनाने सदरच्या कमिटीचा रिपोर्ट मान्य केलेला नाही, व सदरचा अहवाल एकतर्फी असुन तो समन्यायी पाणी वाटपाच्या तरतुदींशी विसंगत आहे, तसेच ब्लॉकधारक शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत उच्च न्यायालयाने योग्य ती बाजु विचारात घेतली नाही, परंतु राज्य शासनाने मेहेरबान कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यांन सर्वोच्च न्यायालय, नविदिल्ली येथे एस.एल.पी कमांक २१२४१/२०१७ दाखल केले. त्यावर दिनांक २ एप्रिल २०२४ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
सदर याचिकेत सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याच्यावतीने अॅड एम वाय देशमुख यांनी सविस्तर बाजु मांडतांना म्हणाले की, उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे असुन बारमाही गोदावरी कालवे लाभधारक शेतक-यांना शेतीला पाणी मिळत नाही परिणामी त्यांचे पिकांचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होते.
नगर नाशिक जिल्हयातील शेतक-यांच्या जमिनी अधिगृहित करतांना १८ एकरापर्यंत जमिनी सिमीत केल्या. त्याबददल त्यांना पाण्यांचे ब्लॉक मंजुर केले. परंतु समन्यायी पाणी कायद्याने सदर शेतक-यांचे ब्लॉकचे पाणी गेले व त्यांच्या अधिग्रहित केलेल्या जमिनी देखील परत केल्या नाही म्हणून त्यांना हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे.उर्ध्व गोदावरी खो-यात पाण्यांची समृध्दी निर्माण केल्याशिवाय त्याचे वाटप होवुच शकत नाही. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अरबी समुद्राला अतिरिक्त वाहुन जाणारे ८० टी एम सी पाणी पुर्वेकडे वळवुन तुटीच्या खो-यात पाणी वाढवावे.
तदनंतर मेहेरबान कोर्टाने सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यांस रिलीफ दिली की, तुम्ही मा. नामदार हायकोर्टात जाउन तुमच्या मागण्या मान्य करून घ्या असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा सदरची समन्यायी पाणी प्रश्नाची समस्या सुटण्यासाठी भविष्यकालीन अधिकची लढाई लढण्यांचे सुतोवाच आहे. नव्याने उच्च न्यायालयासमोर न्यायालयीन बाजू भक्कमपणांने मांडुन हा संघर्ष सोडविता येवु शकतो मात्र यासाठी अनिश्चित काळ संघर्ष पुन्हा करावा लागणार असल्यांने तुर्तास सदरच्या निकालाचा वेगळा अन्वयार्थ काढुन कुणीही शेतक-यांना संभ्रमीत करून नये. गोदावरी खो-यातील पाण्यांची तुट भरून काढण्यांसाठी पश्चिमेचे पाणी पुर्वेकडे वळविण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाउन बाजु मांडण्यांची मुभा दिलेली आहे.
