पुणे : पुणे जिल्ह्यातील पौड (ता. मुळशी ) येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास व त्यासाठी आवश्यक अशा १२ नियमित पदांना व बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या ४ पदांना, तसेच त्यासाठीच्या आर्थिक तरतूदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सध्या पौड येथे ठिकाणी लिंक कोर्ट कार्यरत आहे. या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या व न्यायालय स्थापनेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हा निकष लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या न्यायालय स्थापना समितीने लिंक कोर्ट ऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. हे न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे पौड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल. तसेच नागरिकांसाठी व पक्षकारांची मोठी सोय होऊन, या तालुक्यातील नागरिकांसाठी जलदगतीने न्यायदान प्रकिया राबविता येणार आहे.
त्यानुसार मंत्रिमंडळाने आज हा निर्णय घेतला. तसेच या न्यायालयासाठी आवश्यक अशा ११ नियमित पदांना व बाह्य यंत्रणेद्वारे ४ मनुष्यबळांची सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठीच्या वेतन व वेतनेत्तर खर्चासाठीच्या १ कोटी ६४ लाख ९ हजार ८५२ रुपयांच्या तरतुदीसही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
