जावळी : पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या महाबळेश्वरच्या कांदाटी खोऱ्यातील अहिर (ता. महाबळेश्वर) येथील डोंगरफोडप्रकरणी महाबळेश्वर तहसीलदार तेजस्विनी पाटील यांनी नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाचे ठेकेदार आणि संबंधितांना १५ लाख १९ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
तो सात दिवसांत न भरल्यास सक्तीने वसूल केला जाईल, असा इशारा तहसीलदारांनी दिला आहे. दरम्यान या चौकशीत संबंधितांनी ही डोंगरफोड केल्याचे कबुल केले.
कांदाटी खोऱ्यातील ही डोंगरफोड उजेडात आणल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. या बेकायदा उत्खननप्रकरणी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी प्रांताधिकारी राजेंद्र कचरे यांना कारवाईचा आदेश दिला होता. वाईच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी महाबळेश्वरच्या तहसीलदार तेजस्विनी पाटील यांना या कामाच्या चौकशीचा आदेश दिला होता. हे प्रकरण गंभीर असून, दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी पाटील यांनी सांगितले होते.
डोंगरफोडीचा हा प्रकार उजेडात येताच पर्यावरणप्रेमींमधूनही संताप व्यक्त होऊ लागला होता.
साताऱ्यात होऊ घातलेला नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच बेकायदा डोंगरफोड, पर्यावरणाच्या हानीमुळे चर्चेत आला. या प्रकल्पातील रस्ते आणि अन्य कामांना आवश्यक असलेल्या दगड, खडी आणि मुरुमासाठी परिसरातीलच डोंगर फोडण्यात येत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल घेत सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र कचरे आणि महाबळेश्वरच्या तहसीलदारांना या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला होता.
तहसीलदारांनी चौकशी केल्यावर याप्रकरणी दहा जणांना प्रतिवादी केले आहे. अहिर (ता. महाबळेश्वर) येथील सर्वे नंबर ७१ मध्ये गाढवली, दोडानी, उत्तरेश्वर मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कामासाठी चतुर्बेट ते उचाट शिंदी जिल्हा हद्दीपर्यंतच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी परिसरातील डोंगर फोडून दगड, मुरुम, मातीचा वापर केल्याचे या चौकशीत आढळून आले आहे. या चौकशीत अनेक ठिकाणी डोंगर फोडलेले दिसून आले. उत्खनन केलेले दगड, माती दिसून आली. या दगडापासून सुमारे ६४० ब्रास खडी फोडून ठेवलेलीदेखील दिसून आली. या सर्वांचा पंचनामा करण्यात आला आहे. या चौकशी अहवालानुसार दहा जणांविरोधात सुनावणी झाली. नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पासाठीच्या रस्त्यांसाठी या गौणखनिजाचा वापर करण्यात आल्याचे यात सिद्ध झाले आहे. ठेकेदाराने उत्खनन करून खडी तयार केल्याचीही कबुली दिली आहे. या सुनावणीनंतर महाबळेश्वर तहसीलदारांनी याप्रकरणी सुखदेव राठोड व रत्नप्रभा कन्स्ट्रक्शनचे विजय चव्हाण यांना १५ लाख ९०० रुपयांचा दंड केला आहे. हा दंड न भरल्यास सक्तीने वसूल केला जाणार असल्याचा इशारा तहसीलदारांनी दिला आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट थांबविण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज आहे. अधिकृत गौणखनिज उत्खनन ही गंभीर समस्या आहे. ठेकेदारांना केलेला दंड स्वागतार्ह असला, तरी त्याची वसुली झाली पाहिजे. गौणखनिजाची होणारी लूट थांबवण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी यंत्रणा उभारावी. पर्यावरणासाठी जनसहभाग वाढवावा. -सुशांत मोरे, सह्याद्री वाचवा मोहिमेतील कार्यकर्ते
