फलटण : फलटणच्या श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावरील प्रशासकाची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. भाजपचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
विधान परिषदेचे माजी सभापती आणि आमदार रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी यातून रणजितसिह यांना पुन्हा एकदा धोबीपछाड दिल्याची चर्चा आहे. हायकोर्टाच्या निकालामुळे राजे गटात सध्या आनंदाचे वातावरण आहे.
श्रीराम कारखाना 20 वर्षाहून अधिक काळ रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या ताब्यात आहे. कारखान्याची निवडणूक जवळ आली आहे. अशातच श्रीराम कारखान्याबाबत माजी सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांनी उच्च न्यायालयात मतदार यादीबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतील हरकतीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कारखान्याची निवडणूक सहकार मंत्रालयाने पुढे ढकलली होती.
श्रीराम कारखान्याने सादर केलेल्या मतदार याद्यांचे प्रारूप हे सहकार कायदा व उपविधीप्रमाणे तयार न करता निवडणूक अधिकारी यांना सादर केले आहे. त्यावर हरकती घेऊनही या मतदार याद्या दुरुस्त न करता सदोष मतदार याद्या केल्याने ही निवडणूक कायदेशीर व पारदर्शी होणार नाही. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी केली रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली होती.
याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत शासनाने साखर प्रादेशिक सहसंचालकांना आदेश दिले होते. त्यानुसार, सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून, कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या मतदार यादीबाबत तक्रार आहे. याबाबत याचिकाही दाखल झाली आहे. अशा परिस्थितीत भविष्यात होणारी निवडणूक ही निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी श्रीराम कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती गरजेची आहे, असे निरीक्षण नोंदवले होते.
त्यानंतर प्रशासक म्हणून फलटणच्या प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसा त्यांनी कार्यभारही स्वीकारला होता. पण सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात श्रीराम साखर कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील दाखल दाखल केले होते. चुकीच्या पद्धतीने प्रशासक नेमल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
उच्च न्यायालयाने निकाल देताना कारखाना संचालक मंडळाची बाजू योग्य असल्याने सांगितले. तसेच राज्य सरकारने नेमलेला प्रशासक उच्च हटविला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राजे गटामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. आता प्रशासक नियुक्ती रद्द केल्याने आता कारखान्याच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
