देवळालीप्रवरा / प्रतिनिधी
महावितरण कंपनीकडून राज्यभरात स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स बसवण्याचे धोरण राबवले जात असून, ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय होत असलेल्या या सक्तीला राज्यभरातून तीव्र विरोध होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, टाकळीमिया (ता. राहुरी) येथील ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था (NGO) संचालित माहिती अधिकार नागरिक समूहाचे महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी सदस्य, योगेश गोरक्षनाथ करपे यांनी ९ जुलै २०२५ रोजी महावितरणच्या नाशिक, श्रीरामपूर विभागातील मुख्य, कार्यकारी व उपकार्यकारी अभियंत्यांना ई-मेलद्वारे लेखी तक्रार दिली आहे.
करपे यांनी महावितरणाकडे केलेल्या तक्रारीतील म्हटले आहे की,वीज कायदा २००३ चा भंग: करीत आहे. वीज कायदा २००३ च्या कलम ४७(५) नुसार ग्राहकांना मीटर निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, महावितरणकडून स्मार्ट मीटरची सक्ती करून या हक्काचे उल्लंघन केले जात आहे.प्रत्येक स्मार्ट मीटरसाठी सुमारे १२ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून, केंद्र सरकारकडून केवळ ९०० रुपये अनुदान मिळते. उर्वरित रक्कम महावितरण कर्जरूपाने उचलणार असून, याचा आर्थिक भार शेवटी ग्राहकांवरच पडणार असल्याचे करपे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (WP No. १२५३५/२०२५, दिनांक २५ एप्रिल २०२५) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवता येणार नाही. तरीही महावितरण हे निर्देश दुर्लक्षित करीत असल्याचा आरोप करपे यांनी केला आहे.ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन: ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २(९) आणि ९ नुसार ग्राहकांना माहिती आणि निवडीचा अधिकार आहे. मात्र, महावितरणकडून ही प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
योगेश करपे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याचे पोस्टपेड मीटर तसेच अस्तित्वातील वीजजोडणी कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. स्मार्ट/प्रीपेड मीटर बसवण्याचा प्रयत्न झाल्यास, वीज कायदा आणि संविधानिक हक्कांच्या आधारे न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.या निवेदनामुळे महावितरणच्या स्मार्ट/प्रीपेड मीटर धोरणाविरोधातील ग्राहकांच्या वाढत्या असंतोषाला आणखी बळ मिळणार आहे.
