सिडकोतर्फेयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समितीची स्थापना
नांदेड प्रतिनिधी : सिडको तर्फे रहिवासी प्रयोजनार्थ भाडेपट्ट्यावर (लिजहोल्ड) वाटप केलेल्या जमिनी कब्जेहक्कामध्ये (फ्रीहोल्ड) रुपांतरीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला आहे. सदर निर्देशानुसार प्रामुख्याने निवासी भूखंडांचे फ्रिहोल्डमध्ये रूपांतर करण्यासाठी येणाऱ्या अर्जांची छाननी करण्या करिता सिडकोतर्फे समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही योजना निविदा प्रक्रियेने, सिडको मार्फत बांधण्यात आलेले गृहप्रकल्प तथा १२.५%/ व २२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेल्या निवासी भूखंडांकरीता लागू राहील. त्याअनुषंगाने सर्व निवासी मालमत्ता भूधारकांनी अर्ज केल्यावर निश्चित केलेले रुपांतर शुल्क भरल्यानंतर कब्जे हक्कामध्ये रुपांतरीत करता येईल.
ज्या भूखंडाच्या करारनाम्यामध्ये अनर्जित उत्पन्नाचा भरणा करण्याबाबत उल्लेख आहे, अशा भूखंडांना निश्चित केलेले रुपांतर शुल्कासह विहित अनर्जित रक्कमेचा भरणा करावा लागेल. अनुदानित / सवलतीच्या दराने वाटप केलेल्या भूखंडांचे निश्चित केलेल्या रुपांतर शुल्काव्यतिरिक्त इतर निश्चित केलेले शुल्क वसूल करुन कब्जेहक्कामध्ये रुपांतरीत करण्यात येईल.
सदर योजना ही ऐच्छिक असून भाडेपट्टाविलेख (लिजडीड) झालेल्या भूखंडांनाच लागू राहील. भूखंडाचे कब्जेहक्कामध्ये रुपांतर झाल्यानंतर मालमत्तेच्या विक्री अथवा हस्तांतरणाकरीता सिडकोतर्फे हस्तांतरण शुल्क आकारले जाणार नाही. कब्जेहक्कामध्ये रुपांतर झालेल्या भूखंडाच्या अधिकार अभिलेखाची नोंद व अद्ययावतीकरण भूमि अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यातर्फे करण्यात येईल. सिडको प्रशासना तर्फे सदर योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे .
